ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ 10 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 26 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵਕੀਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਲੜਿਆ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਡਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਦਲੀਲ:
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਮਿਆਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸੱਪਾਂ ਅਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ?
10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸਾਂ ਵਾਂਗ,ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
